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रेल मंत्री जनहित में यात्रियों की सुध लें  : मल्लिक

पटना ,(संवाददाता) : जद(यू) के वरिष्ठ नेता सुमन कुमार मल्लिक ने  कहा है की रेल मंत्रालय के कुछ नियम से रेल यात्रियों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा की रेल यात्रियों के हितों की सुध लेना मंत्रालय की प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री मल्लिक ने रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट को पुनः 50 रुपये से 10 रुपये करने का अनुरोध किया। श्री मल्लिक ने रेलवे के तत्काल टिकटों के नियमों में बदलाव करने कि मांग की है। उन्होंने मांग करते हुए रेल मंत्री श्री वैष्णव से कहा है की रेल यात्री के सामान्य कन्फर्म तथा तत्काल टिकट के कैंसिलेशन के वर्तमान नियमों से यात्रियों को अत्याधिक आर्थिक क्षति एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रेल मंत्री से मांग किया है कि यात्रा टिकट के कैंसिल करने की स्थिति में पूर्ववर्ती सरकार के समय की तरह निर्धारित शुल्क काटकर रेल यात्रियों को रिफंड देने के नीतियों को पुनः लागू किया जाए।
श्री मल्लिक ने कहा कि वर्तमान में कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर यात्री को जो पैसा वापस दिया जाया है वो आम यात्रियों के हित में नहीं है, जिससें आम यात्री को आर्थिक परेशानियाँ होती हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय के आरक्षण और रद्दीकरण के वर्तमान नियम से यात्री को आर्थिक दोहन का सामना करना पर रहा हैं। उन्होंने रेल मंत्री से पुनः रेलवे के आरक्षण एवं रद्दीकरण के नियम को पूर्ववर्ती सरकार के रेल नियमों के अनुसार करने का अनुरोध किया है, जो जनहित में होगा। उन्होंने कहा की रेल यात्रा करने वाले सभी यात्री आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो ऐसा जरुरी नहीं।   श्री मल्लिक ने कहा की कोरोना में तमाम दिक्कते झेल रही जनता रेलवे के स्पेशल किराया के लागू नियम से परेशान है। बिहार में भी 42 पैसेंजर ट्रेनों में तीन गुना स्पेशल किराया लिया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे पूर्ववत करने का अनुरोध रेल मंत्री से किया है। श्री मल्लिक ने रेल मंत्री से तेजस एक्सप्रेस गाड़ियों में सुरक्षित डब्बा बंद भोजन व्यवस्था को भी पुनः बहाल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा की देश अब कोरोना काल से उबरने में काफी सफल साबित हो चूका है साथ ही तेजस जैसे ट्रेन में यात्री बेड रौल और भोजन नहीं मिलने के बाद भी पूर्व की तरह पहले से निर्धारित राशि का भुगतान रेल मंत्रालय ले रहा है। श्री मल्लिक ने लोकप्रिय एनडीए सरकार से जनहित में जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है।

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